Set-7 Indian Civics (Hindi) Railway NTPC and Railway Group D 2019 Previous Year Questions |

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Set-7 Indian Civics Previous Year Questions

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1. किसने कहा है कि भारतीय संविधान की बुनियादी विशेषताओं में बदलाव नहीं किया जा सकता है?
1. प्रधान मंत्री
2. संसद
3. भारत के सुप्रीम कोर्ट
4. सरकार

Ans:3,
Exp: The Supreme Court recognised the conceptof basic structure for the first time in the historic Kesavananda Bharati case in 1973 and parliament cannot amend the basic structure of constitution.

2. संविधान संशोधन के माध्यम से न्यायपालिका की न्यायिक समीक्षा शक्ति को किसके द्वारा प्रतिबंधित किया गया है?
1. राज्य विधानमंडल
2. संसद
3. राज्य परिषद
4. विधान परिषद

Ans:2,
Exp: The 42nd Ammendment Act inserted Article 32A in order to deny the Supreme Court the power to consider the Constitutional validity of a State law i.e judicial review power of judiciary.This amendment is passed by the parliament in 1976.

3. सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है?
1. भारत के प्रधानमंत्री
2. सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश
3. भारत के राष्ट्रपति
4. भारतीय संसद

Ans:3,
Exp: The judges of the Supreme Court are appointed by the President (which means the cabinet) in consultation with the members of the judiciary itself ( judges of the Supreme Court and the high courts).

4. निम्नलिखित में से कौन से संविधान संशोधन ने सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक समीक्षा की शक्ति को कम किया है?
1. 42 वां संशोधन
2. 44 वां संशोधन
3. 29 वां संशोधन
4. इनमें से कोई नहीं

Ans:1,
Exp: The 42nd Ammendment Act inserted Article 32A in order to deny the Supreme Court the power to consider the Constitutional validity of a State law i.e judicial review power of judiciary.This amendment is passed by the parliament in 1976.

5. महाभियोग के माध्यम से अपने सामान्य कार्यकाल की समाप्ति से पहले सुप्रीम कोर्ट के कितने न्यायाधीश अपने कार्यालय से हटाए गए हैं?
1. केवल एक
2. दो
3. तीन
4. कोई नहीं

Ans:4,
Exp: The judges of the Supreme Court are provided with the Security of Tenure.They can be removed from office by the President only in the manner and on the grounds mentioned in the Constitution.
6. सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में ‘संविधान की बुनियादी संरचना’ के सिद्धांत को संक्षिप्त किया?
1. गोपालन वी. स्टेट ऑफ मद्रास मामला
2. गोलक नाथ मामला
3. केशवानंद भारती मामला
4. मिनर्वा मिल्स मामला

Ans:3,
Exp: In Kesavananda Bharati’s case, Supreme Court invoked this doctrine of basic structure.According to it the basic structure of the constitution can not be altered even by amendments.

7. भारत के सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की संख्या अब है?
1. 20
2. 21
3. 25
4. 31
Ans:4,
Exp: At present, the Supreme Court consists of thirty-one judges .
8. सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति किसके पास होता है?
1. प्रधान मंत्री
2. राष्ट्रपति
3. संसद
4. कानून मंत्रालय

Ans:3,
Exp: The Parliament has increased this number of other judges progressively to ten in 1956, to thirteen in 1960, to seventeen in 1977 and to twenty-five in 1986,at present strength is 31.

9. मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु कितनी होती है?
1. 60 साल
2. 62 साल
3. 65 साल
4. 70 साल

Ans:2,
Exp: The Constitution has not fixed the tenure of a judge of a high court but he holds office until he attains the age of 62 years.

10. उच्च न्यायालय की न्यायसीमा को बढ़ाया जा सकता है या इसे प्रतिबंधित कर सकते है-
1. राष्ट्रपति
2. संसद
3. भारत के मुख्य न्यायाधीश
4. संबंधित राज्य की विधायिका

Ans:2,
Exp: The jurisdiction and powers of a high court in so far as they are specified in the Constitution cannot be curtailed both by the Parliament and the state legislature.But, in other respects, the jurisdiction and powers of a high court can be changed both by the parliament and the state legislature.

11. उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी करने के लिए सशक्त है?
1. अनुच्छेद 225
2. अनुच्छेद 226
3. अनुच्छेद 227
4. अनुच्छेद 228

Ans:2,
Exp: Article 226 of the Constitution empowers a high court to issue writs including habeas corpus,mandamus, certiorari, prohibition and quo-warrentofor the enforcement of the fundamental rights ofthe citizens and for any other purpose.

12. केंद्र सरकार को किस सम्बन्ध में विशेष शक्तियां प्राप्त हैं?
1. संघ सूची
2. समवर्ती सूची
3. राज्य सूची
4. दोनों (a) और (b)

Ans:1,
Exp: The Parliament has exclusive powers to make laws with respect to any of the matters in the Union List. This list has at present 100 subjects (originally 97 subjects)like defence, banking, foreign affairs, currency, atomic energy.

13. संघ सूची में शामिल हैं:
1. 66 विषय
2. 97 विषय
3. 47 विषय
4. 100 विषय

Ans:4,
Exp: The Parliament has exclusive powers to make laws with respect to any of the matters in the Union List. This list has at present 100 subjects (originally 97 subjects) like defence, banking, foreign affairs, currency, atomic energy.

14. केंद्र सरकार किसकी सिफारिशों के आधार पर समेकित निधि में से राज्यों को सहायता अनुदान प्रदान करती है?
1. योजना आयोग
2. केंद्रीय वित्त मंत्री
3. वित्त आयोग
4. इनमें से कोई नहीं

Ans:3,
Exp: Article 280 provides for a Finance Commission as a quasi-judicial body. It is constituted by the President every fifth year or even earlier.The distribution of the net proceeds of taxes to be shared between the Centre and the states and the allocation between the states, the respective shares of such proceeds.

15. पूरे देश को विभाजित किया गया है___
1. तीन क्षेत्रीय परिषद
2. चार क्षेत्रीय परिषद
3. पांच क्षेत्रीय परिषद
4. छह क्षेत्रीय परिषद

Ans:3,
Exp: The idea of creation of Zonal Councils was first of all mooted by the first Prime Minister of India, Pandit Jawahar Lal Nehru in 1956. The zonal councils have been established by the state reorganization act 1956 to advise on matters of common interest to each of the five zones, into which the territory of India has been divided.

16. क्षेत्रीय परिषदें हैं-
1. सलाहकार संस्थाएं
2. प्रशासनिक निकाय
3. सलाहकार निकाय
4. कानून बनाने वाली एजेंसियां

Ans:1,
Exp: The zonal councils aim at promoting cooperation and coordination between states, union territories and the Centre.These are advisory body and its recommendation are not binding.

17. असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के आदिवासी क्षेत्रों को अलग से उनके प्रशासन के प्रावधानों के साथ डील किया जाता है, जो भारतीय संविधान के निम्नलिखित कार्यक्रमों में पाए जाते हैं?
1. पांचवीं अनुसूची
2. दूसरी अनुसूची
3. तीसरी अनुसूची
4. छठी अनुसूची

Ans:4,
Exp: The Constitution of India makes special provisions for the administration of the tribal dominated areas in four states viz. Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram. As per article 244 and 6th Schedule, these areas are called “Tribal Areas“, which are technically different from the Scheduled Areas under fifth schedule.

18. कौन सा संवैधानिक अनुच्छेद राज्य और दूसरे राज्य और संघ-संघ के बीच संचार के लिए आधिकारिक भाषा को परिभाषित करता है?
1. अनुच्छेद 34 9
2. अनुच्छेद 346
3. अनुच्छेद 243
4. अनुच्छेद 305

Ans:2,
Exp: ARTICLE 346-Official language for communication between one State and another or between a State and the Union The language for the time being authorised for use in the Union for official purposes shall be the official language for communication between one State and another State and between a State and the Union.

19. राज्यों को भाषायी आधार पर कब पुनर्गठित किया गया था?
1. 1 9 47
2. 1 9 51
3. 1 9 56
4. 1 9 66

Ans:3,
Exp: The States Reorganisation Act, 1956 was a major reform of the boundaries of India’s states and territories, organising them along linguistic lines.

20. भाषायी आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए मामले की जांच के लिए 1 9 48 में सरकार द्वारा नियुक्त पहले आयोग का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था?
1. न्यायधीश वांचू
2. न्यायधीश एम सी महाजन
3. न्यायधीश एस के धर
4. इनमें से कोई नहीं

Ans:3,
Exp: In June 1948, the Government of India appointed the Linguistic Provinces Commission under the chairmanship of S K Dhar to examine the feasibility of this. The commission submitted its report in December 1948 and recommended the reorganisation of states on the basis of administrative convenience rather than linguistic factor.

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